सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा आरएनआई और सीबीसी के लिए विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए।
प्रेस सेवा पोर्टल, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल और वेबसाइट, नेवीगेट भारत पोर्टल और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर सहित मंत्रालय के चार पोर्टल लॉन्च किए गए।
इन पोर्टलों को लॉन्च करने का उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना और व्यापार करने में आसानी लाना है।
इससे मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा और मंत्रालय के तहत विभागों का कामकाज अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाएगा।
हाल ही में, संसद ने औपनिवेशिक युग के कानून को खत्म करते हुए प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया।
इस फैसले से पत्रकारों को अखबार या मैगजीन का रजिस्ट्रेशन 2 साल की जगह 2 महीने में ही मिल जाएगा।
पीआरपी अधिनियम 2023 के तहत, प्रेस सेवा पोर्टल को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई – पूर्ववर्ती आरएनआई) द्वारा डिजाइन किया गया है।
इसका उद्देश्य औपनिवेशिक पीआरबी अधिनियम, 1867 के तहत प्रचलित बोझिल पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनल, मीडिया योजना और एक ई-बिलिंग प्रणाली शुरू कर रहा है।
नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत (नेवीगेट भारत) पोर्टल मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग द्वारा विकसित किया गया है।
यह एक एकीकृत द्विभाषी मंच है जो सरकार के विकास-संबंधी और नागरिक कल्याण-उन्मुख उपायों की संपूर्ण श्रृंखला पर वीडियो होस्ट करता है।
स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर (एलसीओ) वर्तमान में देश भर में फैले एलसीओ के पंजीकरण को एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली के तहत लाने के लिए पहला कदम है।
राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों से जानकारी एकत्र करने के लिए एक वेब फॉर्म डिज़ाइन किया गया है।
