- सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया।
- ‘महिलाओं की सुरक्षा’ पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
- इस योजना को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 1180 करोड़ रुपये की लागत से विस्तारित किया गया है।
- सरकार पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, कामरूप और भोपाल में छह साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं भी स्थापित करेगी।
- 13,557 पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क और 827 मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
- शेष 3,329 पुलिस स्टेशनों में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए हर साल 5000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा 112 को भी बढ़ाया जाएगा।
सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया
ByTeam Current Hunt
फरवरी 26, 2024