झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. इसके तहत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करने पर अपनी मुहर लगा दी.
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, झारखंड में 2011 में करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे। वर्तमान में इनकी संख्या करीब 14,000 हो गयी है।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य के 12 ज़िलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा एक साल बढ़ाने की स्वीकृति दी है। पहले सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा छह साल के लिये थी। इसे सात साल के लिये कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त आठवीं कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को साइकिल खरीद का पैसा उनके खाते में डीबीटी से देने की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट की बैठक में पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दिये जानेवाले पुलिस पदक की चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करती थी। अब गृह सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी।
कैबिनेट ने तय किया है कि अब झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिये सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली-2015 में संशोधन किया है।
झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य के वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को नैक ग्रेडिंग के आधार पर ही अनुदान मिलेगा। इसमें छात्र संख्या और ग्रेडिंग को आधार बनाया है।
अगर किसी छात्रों की संख्या 2001 से अधिक है और नैक का ए ग्रेडिंग है, उसे 30 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। जबकि सबसे न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 200 से 500 होने और ग्रेड सी होने पर चार लाख रुपए अनुदान मिलेगा।
निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन झारखंड राज्य में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बल को मिलनेवाले अनुदान में संशोधन किया गया है।
