केंद्र सरकार ने हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 से छूट प्राप्त संगठनों की सूची में शामिल किया है। CERT-In, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है। इस कदम ने चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि यह साइबर खतरों से निपटने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण इकाई के लिए पारदर्शिता को सीमित करता है।
CERT-In की भूमिका और उद्देश्य
- CERT-In कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में आम नागरिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है।
- एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में इसके महत्व को दर्शाती है।
RTI अधिनियम के तहत छूट
- 2005 में अधिनियमित RTI अधिनियम, कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को इसके दायरे से छूट देता है। इस छूट में दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थाएँ शामिल हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी को बाहर करने का प्रावधान है। हालिया संशोधन में CERT-In को इस प्रावधान के तहत छूट प्राप्त 27वें संगठन के रूप में जोड़ा गया है।
चिंताएँ
- CERT-In को RTI जांच से बाहर करने का निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंता पैदा करता है, खासकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में।
- एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में, CERT-In की गतिविधियाँ साइबर खतरों से निपटने और महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इसे RTI पूछताछ से बचाने का कदम साइबर सुरक्षा घटनाओं, प्रतिक्रिया रणनीतियों और डिजिटल सुरक्षा के समग्र प्रशासन पर जानकारी तक जनता की पहुंच को प्रभावित कर सकता है।
ऐतिहासिक संदर्भ
- RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची को आखिरी बार 2016 में सामरिक बल कमान के साथ संशोधित किया गया था।
- रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन, जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और सीमा सड़क विकास बोर्ड, भी दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।