27 मार्च को, केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संशोधित मजदूरी अधिसूचित की गई।
इसमें कई राज्यों ने मजदूरी में 8 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की।
उत्तर प्रदेश में, बढ़ोतरी ₹7 (2023- ₹230 – से 2024 की दर ₹237) से लेकर गोवा में ₹34 की बढ़ोतरी (2023 की मज़दूरी ₹322 से 2024 की मज़दूरी ₹356) तक थी।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा में मजदूरी में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है, जहां वृद्धि 8% से 10.5% तक थी।
बिहार इस मामले में सबसे पीछे है, जहां मजदूरी में 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
हालाँकि यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसे शासकीय अधिनियम के अनुसार हर साल किया जाना चाहिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अधिसूचना जारी करने के लिए चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेनी पड़ी।
मनरेगा के तहत, कुल 14.34 करोड़ सक्रिय कर्मचारी हैं।
सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार के राष्ट्रव्यापी औसत दिन 51 दिन थे, जबकि 100 दिनों के काम की गारंटी का वादा किया गया था।
